वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभा बिघटनविरुद्ध परेको रिटमा अधिवक्ता प्रेम सिलवाल,शेरबहादुर केसी,टीकाराम भट्टराई,टेकराज पोखरेल र सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका अधिवक्ताहरुले बहस गर्दे सरकार असंवैधानिक रूपमा गठन भएको दाबी गर्दै यो प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अधिवक्ताहरुले रिटमा लिखित जवाफ माग्दै सात दिनभित्र निरन्तर सुनुवाइका लागि मिति तोक्न र सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनेजस्ता निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
बिज्ञापन
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारको वैधतामा उठेको प्रश्न निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । संसद विघटन विरूद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताहरुले सरकारलाई असंवैधानिक भन्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा ७४ उल्लेख गरिएको उल्लेख गरेको हुन ।
उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नमानिने उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुँदा उल्लेख गरिएको प्रावधान धारा ७५ विरूद्ध रहेको तर्क गरेका छन् ।
बिज्ञापन
अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश बनिसकेकी व्यक्तिलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएको उल्लेख गर्दे सरकार गठनलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले त्यो पनि असंवैधानिक भएको उनको जिकिर छ ।
त्यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि वर्तमान सरकार गठन नै असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै केसीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे । अर्का अधिवक्ता टेकराज पोखरेलले समेत प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधानको धारा ७६ को ‘स्पिरिट’ विपरीत भएको बताए । संविधान धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भन्दै कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरित रहेको बताए ।
यस्तै,नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापना अबको आवश्यकता भएको बताएका छन्। संसद् विघटन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा उनले संविधान संशोधनका पनि त्यो आवश्यक रहेको बताए। उनले निरन्तर सुनुवाईको आवश्यकता औंल्याउँदै स्मरण गराए, ‘यसअघि २०५१, २०७७ र २०७८ सालमा पनि निरन्तर सुनुवाई भएको थियो। अहिले पनि त्यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै संसद् पुनर्स्थापना गरेर दलहरूको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ र जेनजीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूले रिटमा लिखित जवाफ माग्दै सात दिनभित्र निरन्तर सुनुवाइका लागि मिति तोक्न र सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनेजस्ता निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध कुल १६ वटा रिट परेका थिए। ती सबै रिटलाई एउटै मुद्दाका रूपमा सुनुवाइ भइरहेको छ। सुनुवाइका लागि वरिष्ठतमअनुसार न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँगै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् ।
